मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में जलगावका रिपोर्ट कार्ड, 23 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में जलगावका रिपोर्ट कार्ड, 23 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

जळगांव | प्रतिनिधि
महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य के सभी विभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों तथा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) की साप्ताहिक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में जळगांव जिला प्रशासन ने सक्रिय सहभागिता करते हुए जिले में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में नागरिक सेवाओं तथा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़े 23 महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।
कृषि एवं राजस्व सुधारों के अंतर्गत एग्रीस्टैक (Farmer ID/Farm ID) में त्रुटियों के क्षेत्रीय सत्यापन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण लिंकिंग, वन भूमि अभिलेखों के अनुसार 7/12 उतारों का अद्ययावतीकरण तथा अनिवार्य वनीकरण के लिए ‘लैंड बैंक’ निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
नागरिक सेवाओं एवं तकनीकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ‘आपले सरकार’ डैशबोर्ड, सेवा अधिकार अधिनियम (RTS) के लंबित प्रकरणों, बिना दस्तावेज आय प्रमाणपत्र वितरण की जांच तथा Public App और JM/eQJ पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में दूरसंचार टावरों के लिए भूमि उपलब्धता, आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्रों की कार्यक्षमता, मशीनों की उपलब्धता, GPS स्थिति, अनियमितता करने वाले वीएलई (VLE) पर कार्रवाई तथा उचित मूल्य दुकानों (FPS) की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
पर्यावरण एवं वन संरक्षण से जुड़े विषयों में मैंग्रोव क्षेत्रों का वन विभाग को हस्तांतरण तथा सामुदायिक वन अधिकार (CFR) क्षेत्रों के सीमांकन की समीक्षा की गई।
शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत जिला परिषद विद्यालयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की स्थिति, ग्राम पंचायतों की जलकर एवं अन्य करों की मांग तथा पिछले तीन वर्षों की कर वसूली का आकलन किया गया।
बैठक में ‘पीएम राहत’ (कैशलेस ट्रीटमेंट) योजना की भी समीक्षा की गई। इसके तहत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) के निकट स्थित सरकारी एवं निजी अस्पतालों के ऑनबोर्डिंग, तकनीकी कारणों से लंबित PFMS पंजीकरण तथा ERSS-112 समन्वय व्यवस्था की जानकारी ली गई।
बैठक के समापन पर मुख्य सचिव ने सभी लोककल्याणकारी एवं नीतिगत विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
जळगांव जिला प्रशासन ने शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी लंबित प्रकरणों पर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई करने तथा विकास कार्यों को गति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।