जलगांव जिले के उद्योगों को विदर्भ-मराठवाड़ा की तर्ज पर मिलेंगी प्रोत्साहन सुविधाएं

आमदार राजूमामा भोले के प्रयास सफल; नए उद्योगों और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा

जलगांव, प्रतिनिधि : जलगांव जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले में स्थापित होने वाली पात्र नई औद्योगिक इकाइयों के साथ ही विस्तार और विविधीकरण करने वाले उद्योगों को विदर्भ-मराठवाड़ा क्षेत्र की तर्ज पर औद्योगिक प्रोत्साहन देने को सरकार ने मंजूरी दी है। इस संबंध में उद्योग, निवेश, सेवा एवं खनिकर्म विभाग ने 4 नवंबर को शासनादेश जारी किया।

जलगांव जिले को औद्योगिक प्रोत्साहनों का प्रत्यक्ष लाभ दिलाने के लिए विधायक सुरेश भोले (राजूमामा) लगातार शासन स्तर पर प्रयास कर रहे थे। पूरे जिले को घोषित ‘डी प्लस’ श्रेणी का लाभ दिलाने और इसे लागू करने की मांग भी उन्होंने उद्योग मंत्री के समक्ष रखी थी। आखिरकार सरकार के सकारात्मक निर्णय से उनके प्रयास सफल हुए हैं।

शासनादेश के अनुसार, पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े, विशेष बड़े, विशाल और अतिविशाल उद्योगों को नई सामूहिक प्रोत्साहन योजना के तहत विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले जैसे वर्गीकृत क्षेत्रों के समान औद्योगिक प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा। हालांकि, संबंधित उद्योगों को निवेश और रोजगार सृजन के निर्धारित मानदंडों के साथ योजना की शर्तों को पूरा करना होगा।

इस निर्णय से जिले में नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों के विस्तार और औद्योगिक निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने में मदद मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों और नए उद्यमियों को भी इस फैसले का लाभ मिल सकता है।

इस निर्णय के लिए विधायक सुरेश भोले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे और पालकमंत्री गुलाबराव पाटील के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के इस निर्णय से जलगांव जिले के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

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