जिला बैंक चुनाव में नामांकन छंटनी का झटका; संजय पवार, अनिल पाटील और सुमित पाटील के पर्चे खारिज

जिला बैंक चुनाव में नामांकन छंटनी का झटका; संजय पवार, अनिल पाटील और सुमित पाटील के पर्चे खारिज

402 में से 93 नामांकन अवैध; रक्षा खडसे को राहत, फैसले के खिलाफ अपील के लिए तीन दिन का समय

जलगांव, प्रतिनिधि। जलगांव जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दाखिल किए गए कुल 402 नामांकन पत्रों में से 93 को अवैध घोषित किया गया है। इनमें बैंक के मौजूदा अध्यक्ष संजय पवार, विधायक अनिल पाटील और विधायक किशोर पाटील के बेटे सुमित पाटील के नामांकन भी शामिल हैं। प्रमुख नेताओं के नामांकन छंटनी में ही खारिज होने से जिले के सहकारिता क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

वहीं, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे के नामांकन पर दर्ज आपत्ति को चुनाव निर्णय अधिकारी ने खारिज कर दिया। इससे उनका नामांकन वैध बना हुआ है। दूसरी ओर, जिन उम्मीदवारों के नामांकन अवैध घोषित किए गए हैं, उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अब सभी की निगाहें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं।

संजय पवार और अनिल पाटील को झटका

जिला बैंक चुनाव के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 402 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। छंटनी के दौरान इनमें से 93 नामांकन अवैध घोषित कर दिए गए। इस फैसले से कई उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने की उम्मीदों को झटका लगा है।

अवैध घोषित किए गए नामांकनों में मौजूदा अध्यक्ष संजय पवार और विधायक अनिल पाटील के नामांकन भी शामिल हैं। दोनों नेताओं का जिला बैंक के कामकाज से लंबे समय से संबंध रहा है। ऐसे में छंटनी के इस फैसले का चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

सुमित पाटील का नामांकन भी खारिज

पाचोरा तहसील के प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सेवा संस्था निर्वाचन क्षेत्र से सुमित पाटील ने नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन पर सतीश परशुराम शिंदे ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पात्रता के मुद्दे पर उठाई गई इस आपत्ति के बाद छंटनी प्रक्रिया में सुमित पाटील का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया।

इस फैसले के बाद विधायक किशोर पाटील के खेमे में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि सुमित पाटील अन्य प्रभावित उम्मीदवारों की तरह अपील दाखिल करते हैं या नहीं।

रक्षा खडसे के खिलाफ आपत्ति खारिज

केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे के नामांकन पर यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि वह जिला बैंक की बकायेदार हैं। इससे उनके नामांकन की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।

चुनाव निर्णय अधिकारी मनोज चौधरी ने इस आपत्ति पर सुनवाई की। इसके बाद रक्षा खडसे के खिलाफ दर्ज आपत्ति खारिज कर दी गई। परिणामस्वरूप उनका नामांकन वैध बना हुआ है और चुनाव की अगली प्रक्रिया में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है।

अपील के फैसले पर नजर

छंटनी में नामांकन अवैध घोषित किए गए उम्मीदवारों को संबंधित फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में संबंधित उम्मीदवार नाशिक विभागीय सहनिबंधक के समक्ष अपील कर सकते हैं।

संजय पवार, अनिल पाटील और सुमित पाटील सहित अन्य उम्मीदवार अपील दाखिल करते हैं या नहीं और उस पर क्या फैसला आता है, इसी से उनकी उम्मीदवारी का भविष्य तय होगा। छंटनी के बाद पैदा हुई इस स्थिति के चलते जिला बैंक चुनाव की अगली गतिविधियों पर राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं।