सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! महाराष्ट्र में 20 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव का रास्ता साफ ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसला लंबित, फिर भी चुनाव नहीं रुकेंगे; चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश जलगांव, प्रतिनिधि : महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इससे राज्य में लंबित जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय ने शेष स्थानीय निकायों के चुनाव तत्काल कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लंबे समय से अटकी चुनाव प्रक्रिया में अब तेजी आने की संभावना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों रोकी जाए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सीधे सवाल उठाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्यों रोका जाना चाहिए? न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहले के अंतरिम आदेश के तहत जिन शर्तों पर चुनाव कराए गए थे, उन्हीं शर्तों के आधार पर शेष चुनाव भी कराए जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव रोककर रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग के लिए आवश्यक कर्मचारियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, चुनाव आयोग को शेष चुनावों की अधिसूचना जारी कर अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की निगाहें चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण और आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से संबंधित अंतिम फैसला अभी न्यायालय में लंबित है। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक चुनाव प्रक्रिया को रोककर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पहले की अंतरिम व्यवस्था के तहत शेष चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने न्यायालय को बताया कि पहले के आदेश के अनुसार 12 जिला परिषदों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शेष जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कराने का मुद्दा भी सुनवाई में उठाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में लंबित चुनावों का कार्यक्रम कब घोषित होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। Post navigation नशिराबाद में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा; दुकानदार घायल, समिति अध्यक्ष पर भड़की भीड़ जलगांववासियों को बड़ी राहत: आईटीआई के पास कचरा रैंप आखिरकार बंद; मेहरुण में ट्रांसफर स्टेशन का पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन!
