आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती, पाचोरा के ग्राम पंचायत अधिकारियों को अल्टीमेटम

काम में देरी पर होगी सीधे कार्रवाई, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर ने दिए कड़े निर्देश

जलगांव | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के चरण-1 एवं चरण-2 के अंतर्गत स्वीकृत तथा अधूरे पड़े आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थियों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाए। कार्य में देरी, लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध सीधे प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट चेतावनी जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दी।

बुधवार (8 जुलाई) को पाचोरा पंचायत समिति सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के परियोजना संचालक , गट विकास अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गांववार समीक्षा और अड़चनों पर चर्चा
बैठक में पाचोरा तालुका के गांववार स्वीकृत, पूर्ण और अधूरे आवासों की समीक्षा की गई। प्रथम और द्वितीय किस्त जारी होने के बावजूद अधूरे पड़े मकानों के कारणों की जानकारी ली गई। जिन मामलों में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद अतिक्रमण, स्थानीय समस्याओं अथवा अन्य कारणों से निर्माण कार्य रुका हुआ है, उनकी भी विस्तार से समीक्षा की गई।

समन्वय से दूर होंगी बाधाएं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण पर व्यक्तिगत ध्यान देने और लाभार्थियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सभी बाधाओं को दूर कर आवास निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध सीधे प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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