भविष्य की जल जरूरतों को देखते हुए विधायक राजूमामा भोले ने सरकार से की स्वतंत्र जलापूर्ति की मांग

टीम झूलेलाल न्यूज़ जलगांव : शहर की बढ़ती आबादी और प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए भविष्य में पानी की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है। शहर की मौजूदा पेयजल व्यवस्था पर अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए नए स्टेडियम एवं खेल परिसर के लिए स्वतंत्र जलस्रोत अथवा अलग जलापूर्ति व्यवस्था करने की मांग विधायक सुरेश दामू भोले (राजूमामा) ने सरकार से की है।

विधायक राजूमामा भोले ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलापूर्ति मंत्री, पालकमंत्री, जिलाधिकारी तथा जलगांव महानगरपालिका आयुक्त को पत्र देकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

शहर की जलापूर्ति पर अतिरिक्त भार नहीं चाहिए

जलगांव शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही पानी की मांग काफी अधिक है। वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था से नागरिकों की जरूरत पूरी करते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य में शहर का विस्तार होने पर नए क्षेत्रों की पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। इसलिए आज की जरूरत के साथ आने वाले कई वर्षों की पानी की जरूरत का भी नियोजन करना आवश्यक है।

नए स्टेडियम अथवा बड़े खेल परिसर के लिए निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे में यदि इसका भार शहर की मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ा, तो भविष्य में नागरिकों की पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।

इसलिए स्टेडियम के लिए स्वतंत्र जलस्रोत, स्वतंत्र जल आरक्षण अथवा स्वतंत्र जलापूर्ति योजना तैयार करने के विकल्पों का संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी अध्ययन किया जाए, ऐसी मांग विधायक भोले ने की है।

वैकल्पिक जलस्रोतों का तकनीकी अध्ययन हो

स्टेडियम परियोजना के लिए उपलब्ध वैकल्पिक जलस्रोतों का तकनीकी अध्ययन कर व्यवहार्य विकल्प निश्चित किया जाए। साथ ही परियोजना की पानी की जरूरत को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक नियोजन एवं बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं, यह भी मांग की गई है।

विधायक भोले ने कहा कि जलगांव के नागरिकों के पेयजल के अधिकार और भविष्य की पानी की जरूरत किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नए विकास कार्यों का विरोध नहीं है, लेकिन इसके लिए शहर की मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त भार नहीं डाला जाना चाहिए।

उन्होंने शहर की बढ़ती आबादी, नए आवासीय क्षेत्रों, स्कूल-कॉलेज, औद्योगिक एवं अन्य विकास को ध्यान में रखते हुए अगले 25 से 50 वर्षों की जल जरूरत का दीर्घकालीन नियोजन करने की आवश्यकता भी व्यक्त की है।