रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जिले में गैर-कानूनी माइनर मिनरल माइनिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की

टीम झूलेलाल न्यूज़ 02 मार्च 2026 !

जलगांव, 2 मार्च (जिमाका न्यूज़ सर्विस): जलगांव जिले में गैर-कानूनी माइनर मिनरल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए, जिला प्रशासन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 1 अप्रैल, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक, गैर-कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल 678 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कुल 10,00,26,778/- रुपये का फाइन वसूला गया है। जिसमें से 6,99,71,250/- रुपये वसूले गए हैं।

इस दौरान, गैर-कानूनी माइनर मिनरल के मामले में 59 केस दर्ज किए गए हैं और गैर-कानूनी माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 7 मशीनरी जब्त की गई हैं।

1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 के समय में जिले में कुल 6818.27 ब्रास सैंड रिजर्व जब्त किए गए हैं। इनमें से 4039 ब्रास सैंड रिजर्व नियमों के अनुसार नीलाम किए गए हैं और सरकार को 60,49,933/- रुपये का रेवेन्यू मिला है। बाकी जब्त किए गए सैंड रिजर्व सरकारी नियमों के अनुसार घरों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। साल 2025-26 में, नवंबर-दिसंबर 2025 के बीच एनवायरनमेंटल परमिशन पाने वाले 14 सैंड ग्रुप के लिए ई-ऑक्शन प्रोसेस लागू किया गया था। इनमें से 13 सैंड ग्रुप सफलतापूर्वक नीलाम किए गए हैं और सरकार को ओपन ई-ऑक्शन प्रोसेस के ज़रिए 60,210 ब्रास सैंड के लिए 4,79,95,730/- रुपये का रेवेन्यू मिला है।

तालुका लेवल टेक्निकल कमेटी से मिले 17 रेत ग्रुप की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) पब्लिश हो चुकी है और डायरेक्टरेट ऑफ़ जियोलॉजी एंड माइनिंग, नागपुर के साथ माइनिंग प्लान को मंज़ूरी देने का प्रोसेस चल रहा है। संबंधित 17 रेत ग्रुप का ई-ऑक्शन मार्च 2026 में प्रस्तावित है। साथ ही, तालुका लेवल कमेटी से मिले 96 नए रेत ग्रुप के प्रपोज़ल पब्लिश ई-ऑक्शन एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस के लिए एनवायर्नमेंटल कंसल्टेंट्स को भेज दिए गए हैं।

गैर-कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए, 8 अप्रैल 2025 की रेत पॉलिसी के अनुसार रेवेन्यू, पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल रेत कंट्रोल कमेटी की मीटिंग हुई है और असरदार कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, जिले में विजिलेंस टीम और पेट्रोलिंग टीम बनाई गई हैं और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट में गैर-कानूनी माइनर मिनरल माइनिंग को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड है।