एमआईडीसी विस्तार और रोजगार सृजन पर जोर, जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

एमआईडीसी विस्तार और रोजगार सृजन पर जोर, जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

जलगांव | प्रतिनिधि

जिले के औद्योगिक विकास को गति देने, बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, लंबित समस्याओं के समाधान तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर रोहन घुगे की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक हाल ही में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में जलगांव जिले में प्रस्तावित विस्तारित एमआईडीसी के लिए कुसुंबा, चिंचोली और पिंपळे क्षेत्र में चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा की गई। साथ ही एमआईडीसी क्षेत्र में फायर स्टेशन निर्माण के लिए आवश्यक अनुमानित परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के लिए एमआईडीसी द्वारा भूमि हस्तांतरण तथा निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विकास के तहत एमआईडीसी द्वारा महावितरण को दो स्थानों पर विद्युत उपकेंद्र (सब-स्टेशन) स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी बैठक में दी गई। इसके अलावा ट्रक टर्मिनल के लंबित निर्माण कार्य पर भी चर्चा की गई। अमलनेर क्षेत्र के उद्योगों को सड़क और जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में जलगांव शहर के काशीनाथ चौफुली से एम-सेक्टर मार्ग के विकास तथा बाह्यवळण (रिंग रोड) परियोजना के लिए विस्तृत अनुमान तैयार करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही महानगरपालिका क्षेत्र में महावितरण को दो भूखंड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार किया गया।

स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय पॉलिटेक्निक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इन रोजगार मेलों में एमआईडीसी स्थित उद्योगों और औद्योगिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।

जिला कलेक्टर रोहन घुगे ने कहा कि जिले में उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए बिजली, सड़क, पानी और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन और उद्यमियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।