केले और कपास उत्पादक किसानों के लिए विशेष ‘खानदेश पैकेज’ घोषित किया जाए

केले और कपास उत्पादक किसानों के लिए विशेष ‘खानदेश पैकेज’ घोषित किया जाए

रोहिणी खडसे की मांग, मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ मंत्रियों को लिखा पत्र

जलगांव, प्रतिनिधि। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे ने जलगांव जिले के केले और कपास उत्पादक किसानों के लिए विशेष ‘खानदेश पैकेज’ घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्री तथा जिला पालकमंत्री को पत्र भेजकर तत्काल राहत उपाय लागू करने का आग्रह किया है।

रोहिणी खडसे ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जलगांव जिले में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बार-बार आने वाले तूफान, तेज हवाएं, बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि तथा भीषण गर्मी की लहरों ने जिले की कृषि व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और कृषि लागत में वृद्धि ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि 5 जून को यावल और रावेर तहसीलों में तथा 6 जून को मुक्ताईनगर तहसील के अंतुर्ली क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश से केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है।

रोहिणी खडसे ने कहा कि किसानों को केवल फसलों के नुकसान का ही सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह और स्वास्थ्य संबंधी खर्च जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां भी प्रभावित हो रही हैं। देश को अन्न उपलब्ध कराने वाला किसान आज अपने श्रम का उचित मूल्य न मिलने के कारण कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है।

रोहिणी खडसे की प्रमुख मांगें

1. केले और कपास की फसलों को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल विशेष ‘खानदेश पैकेज’ घोषित किया जाए।
2. प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों को दी जाने वाली नाममात्र की सहायता राशि के बजाय वास्तविक नुकसान का आकलन कर बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए।
3. पिछले खरीफ सीजन की अतिवृष्टि सहायता राशि, जो अब तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है, उसे बिना किसी शर्त के तत्काल वितरित किया जाए।
4. नई फसल बीमा योजना की जटिल और कठोर शर्तों को सरल बनाया जाए तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बीमा राशि आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।
5. केले और कपास उत्पादकों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए।

रोहिणी खडसे ने कहा कि जिले के किसान अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना चाहिए।