महामार्ग दुर्घटनाओं में मृत सभी लोगों के परिवारों को संबंधित कंपनी से मिले भारी मुआवजा

टीम झूलेलाल न्यूज़ जलगांव : राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53, पाळधी-जलगांव बायपास तथा जलगांव शहर के महामार्ग पर हुई दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले सभी नागरिकों के कानूनी वारिसों को संबंधित ठेकेदार कंपनी की ओर से तत्काल भारी आर्थिक सहायता और अधिकतम मुआवजा दिलाया जाए, ऐसी मांग नगरसेवक अरविंद देशमुख ने जिलाधिकारी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष से की है।

पाळधी-जलगांव बायपास के कार्य की स्थिति, ओवरब्रिज का भराव धंसना, अपर्याप्त बैरिकेडिंग, सूचना फलक, रिफ्लेक्टर, प्रकाश व्यवस्था और यातायात नियोजन में खामियों को लेकर देशमुख ने 8 अगस्त 2026 से NHAI सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के समक्ष लगातार लिखित रूप से संभावित जनहानि के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

इस बीच, बायपास पर हुई दुर्घटना के संबंध में जलगांव तालुका पुलिस ने ‘एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र सिंघल, जी.एम. दत्ता तथा संबंधित साइट अधिकारियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 262/2026 दर्ज किया है। हालांकि, यह मामला केवल बायपास दुर्घटना से संबंधित है और जलगांव शहर के महामार्ग पर हुई दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पांच नागरिकों की मौतें इसमें शामिल नहीं हैं। देशमुख ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए अलग कार्रवाई की मांग की है।

देशमुख ने कहा, “बायपास दुर्घटना मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। उसी तर्ज पर जलगांव शहर के महामार्ग दुर्घटनाओं में मृत हुए पांच नागरिकों के परिवारों की अलग-अलग शिकायतें लेकर आवश्यकता अनुसार स्वतंत्र अपराध दर्ज किए जाएं। यदि महामार्ग की खराब स्थिति, अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन की खामियां या संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों की लापरवाही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने मांग की कि जलगांव शहर में मृत हुए पांच नागरिकों के परिवारों की शिकायतें दर्ज कर स्वतंत्र मामले दर्ज किए जाएं और साथ ही संबंधित ठेकेदार कंपनी से प्रत्येक मृतक के कानूनी वारिसों को भारी आर्थिक सहायता एवं अधिकतम मुआवजा दिलाया जाए।

बायपास हो या जलगांव शहर का महामार्ग—दुर्घटना किस क्षेत्र में हुई, इसके आधार पर मृतकों के परिवारों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी पीड़ित परिवारों को समान आर्थिक और कानूनी न्याय मिलना चाहिए, ऐसी स्पष्ट भूमिका अरविंद देशमुख ने रखी है।

मंगला अर्जुन माळी, प्रेमराज शिवराम चौधरी, योगेश कडू महाजन, अनिरुद्ध सुरेश डहाके तथा ममुराबाद–आसोदा बायपास सर्विस रोड पर हुई दुर्घटना के बाद उपचार के दौरान जान गंवाने वाले शांताराम केशव पाटील सहित महामार्ग एवं बायपास दुर्घटनाओं में मृत सभी लोगों के मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए।

दुर्घटना स्थल, दुर्घटना के कारण, उस स्थान पर महामार्ग की स्थिति तथा उपलब्ध सुरक्षा उपायों को लेकर एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार की जाए, ऐसी भी मांग की गई है।

जिन मामलों में महामार्ग की खतरनाक स्थिति, अपर्याप्त बैरिकेडिंग, सूचना फलक, रिफ्लेक्टर या प्रकाश व्यवस्था का अभाव, यातायात नियोजन में खामियां अथवा संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आती है, उन सभी मामलों में NHAI, संबंधित ठेकेदार कंपनी, बीमा कंपनी तथा अन्य जिम्मेदार एजेंसियों की कानूनी एवं आर्थिक जिम्मेदारी तय की जाए।

लागू कानूनों और बीमा प्रावधानों के अनुसार मृतकों के कानूनी वारिसों को संबंधित कंपनी से अधिकतम मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन पहल करे, ऐसी मांग भी की गई है।

इन दुर्घटनाओं में घायल हुए नागरिकों की भी जानकारी एकत्र कर उनके इलाज का पूरा खर्च और पात्रता के अनुसार मुआवजा संबंधित कंपनी से दिलाने के लिए अलग कार्रवाई की जाए, ऐसा भी अरविंद देशमुख ने कहा है।

देशमुख ने कहा, “निर्दोष नागरिकों की जान गई है। केवल बायपास के एक मामले में अपराध दर्ज कर जलगांव शहर में हुई अन्य मौतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मौत की स्वतंत्र जांच की जाए, परिवारों की शिकायतें दर्ज की जाएं, दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं और सभी मृतकों के परिवारों को संबंधित ठेकेदार कंपनी से भारी मुआवजा दिलाया जाए। प्रत्येक पीड़ित परिवार को कानूनी और आर्थिक न्याय मिलने तक यह संघर्ष और प्रयास जारी रहेगा।”

नगरसेवक अरविंद देशमुख ने मांग की है कि इस गंभीर विषय पर जिलाधिकारी तत्काल NHAI, पुलिस प्रशासन, संबंधित ठेकेदार कंपनी, बीमा कंपनी तथा संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाएं और प्रत्येक मृतक के परिवार के संबंध में अलग-अलग एवं ठोस निर्णय लिया जाए।

उन्होंने कहा कि कंपनी की आर्थिक जिम्मेदारी तय कर मुआवजे की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए तथा की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।