विधानसभा में विधायक राजूमामा ने उठाए जलगांव के लंबित मुद्दे

विधानसभा में विधायक राजूमामा ने उठाए जलगांव के लंबित मुद्दे

गाळाधारकों, फेरीवालों की नीति और मनपा में रिक्त पदों पर भर्ती का मामला सदन में उठाया

जलगांव | प्रतिनिधि

महाराष्ट्र विधानमंडल के द्वितीय वर्षाकालीन (मानसून) सत्र (जून–जुलाई 2026) के दौरान जलगांव शहर के विधायक सुरेश दामू भोळे (राजूमामा) ने विशेष उल्लेख (औचित्य के मुद्दे) के माध्यम से जलगांव शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के विषय विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाए।

विधायक राजूमामा ने जलगांव महानगरपालिका के व्यावसायिक संकुल में स्थित 2,368 दुकानदारों के वर्षों से लंबित लीज नवीनीकरण, शहर में फेरीवाला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महानगरपालिका में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन के समक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि जलगांव महानगरपालिका के व्यावसायिक संकुल के 2,368 गाळाधारकों (दुकानदारों) का लीज नवीनीकरण वर्ष 2012 से रेडी रेकनर दरों के निर्धारण के कारण लंबित पड़ा है। यह मामला हजारों व्यापारियों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 नवंबर 2025 को महानगरपालिका को आवश्यक प्रस्ताव तत्काल राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे। नगर विकास विभाग ने भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अब तक महानगरपालिका ने प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा है, जिससे यह मामला लंबित बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि महानगरपालिका तत्काल प्रस्ताव भेजकर व्यापारियों को न्याय दिलाए।

विधायक भोळे ने शहर के फेरीवालों, हाथगाड़ी संचालकों और छोटे व्यापारियों के पुनर्वास के लिए फेरीवाला नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, पात्र फेरीवालों का सर्वेक्षण एवं पंजीकरण करने तथा उनके लिए अलग वेंडिंग ज़ोन विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण अनेक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, इसलिए उन्हें नियोजित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि जलगांव महानगरपालिका में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से सभी रिक्त पदों की तत्काल समीक्षा कर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की।

विधायक सुरेश दामू भोळे (राजूमामा) ने विश्वास दिलाया कि जलगांव के व्यापारियों, फेरीवालों, हाथगाड़ी संचालकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए वे शासन स्तर पर लगातार प्रयास और अनुसरण करते रहेंगे।